मिल गया नया गृहमंत्री—20 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव!

20 साल बाद पहली बार हुआ इतना बड़ा बदलाव सभी को चौंका रहा है। कानून-व्यवस्था की चाबी अब नए हाथों में है, लेकिन क्या ये फैसला सत्ता समीकरण बदल देगा? जवाब आने वाले दिनों में सामने होगा।

बिहार की नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार को मंत्रालयों के बंटवारे की घोषणा हुई, लेकिन इस बार एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पटना से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से सबसे ताकतवर माने जाने वाले गृह विभाग को अलग कर दिया।

कौन संभालेगा बिहार की कानून-व्यवस्था? यह सवाल सुबह से राजनीतिक दालानों में गूंज रहा था। और देर शाम इसका जवाब आया—
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब बिहार के नए गृह मंत्री होंगे।

नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार सत्ता संभाली थी, तब से लेकर हर कार्यकाल तक गृह विभाग उन्हीं के पास रहा। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सत्ता समीकरणों में बड़ा संकेत बता रहे हैं। एनडीए की करारी जीत और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच यह फैसला कई मायनों में संदेश देता है कि सरकार के पावर-सेंटर में अब बदलाव तय है।

सम्राट चौधरी को कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार उसकी भूमिका सिर्फ सहयोगी दल की नहीं, बल्कि बराबरी की ताकत वाली है।

उधर जेडीयू ने वित्त, ऊर्जा, वाणिज्य कर जैसे अहम विभाग अपने पास रखकर प्रशासनिक पकड़ बरकरार रखी है। बिजेंद्र प्रसाद यादव को कई महत्वपूर्ण मंत्रालय एक साथ दिए गए हैं, जिससे उनकी वरिष्ठता का वजन और बढ़ गया है।

नई कैबिनेट में 26 मंत्रियों को जगह मिली है—14 बीजेपी से, 8 जेडीयू से और बाकी सहयोगी दलों से। इसी बीच, पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जो नई टीम की ताज़गी भी दिखाता है।

सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि
पहली बार नीतीश कुमार के पास सबसे कम विभाग हैं।
अब उनके पास केवल सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग हैं—सिर्फ वही विभाग जो किसी दूसरे को नहीं दिए गए।

विशेषज्ञ इसे नीतीश-बीजेपी ‘संतुलन मॉडल’ की नई शुरुआत मान रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह तो वक्त बताएगा—लेकिन गृह विभाग का नया मालिक निश्चित रूप से सत्ता समीकरणों को बदलने का दमखम रखता है।